समान नागरिक संहिता एक देश एक नियम के अनुरूप है, जिसे सभी धार्मिक समुदायों पर लागू किया जाना है। ‘समान नागरिक संहिता’ शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
इस संबंध में 27 जून को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भाषण ने समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा को सुर्खियों में ला दिया, जिससे इसके संभावित कार्यान्वयन पर देशव्यापी बहस शुरू हो गई। समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी की छत्रछाया में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करके एक साहसिक कदम उठाया है, जो 1947 में देश की आजादी के बाद ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य है। ..यह व्यापक कानून एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को संबोधित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों में नागरिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। विशेष रूप से, यूसीसी कई प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित करता है, जिनमें बहुविवाह और तीन तलाक शामिल हैं, एक मुस्लिम प्रथा जो पति द्वारा तीन बार “तलाक” कहकर तुरंत तलाक की अनुमति देती है। यह निकाह हलाला पर भी प्रतिबंध लगाता है, एक जटिल अनुष्ठान जिसमें एक तलाकशुदा महिला को दूसरे पुरुष से शादी करने और अपने पहले पति से दोबारा शादी करने से पहले तलाक लेने की आवश्यकता होती है, और इद्दत, तलाक या विधवा होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि। कानून एक सामान्य विवाह आयु स्थापित करता है और तलाक और संपत्ति के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार पेश करता है। हालाँकि, आलोचक इस कानून की निंदा करते हैं, खासकर लिव-इन रिलेशनशिप पर इसके नियमों के लिए, जो सजा की धमकी के तहत सरकार के साथ पंजीकरण की मांग करते हैं। “कोड किसी तीसरे पक्ष को उन जोड़ों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति देता है जो अपने रिश्ते को पंजीकृत करने में विफल रहे,” इस शासनादेश की विवादास्पद प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में घुसपैठ बनाम समान नागरिक अधिकारों की खोज पर बहस छिड़ गई है।
उत्तराखंड के विपरीत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी मध्य प्रदेश में यूसीसी की स्थापना के लिए आगे बढ़ना चाहिए. जिससे कि समान नागरिक संहिता लागू होने से 90.89 हिंदू, 6.57 मुस्लिम, 0.78 जैन, 0.3 बोध, 0.2 सिख आबादी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि प्रतिस्पर्धी और व्यापक रूप से इस्लामी महिलाओं की पर्यावरण-सामाजिक स्थिति राज्य और देश की अन्य महिलाओं की तरह अच्छी नहीं है।
इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 44 के आलोक में, अमानवीयता का विध्वंस, लैंगिक समानता की आवश्यकता और लोगों की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार डॉ. के नेतृत्व में हैमोहन यादव मुख्यमंत्री को भी इस पर शीघ्र एवं सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए और पूरे राज्य में कानून को आगे बढ़ाने और सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य विधान सभा में पारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

यूसीसी कानून से उन राज्यों के लोगों को लाभ होगा जो जाति, धर्म और धर्म के आधार पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

✍️डॉ.बलराम परमार ‘हंसमुख’

अनुवाद:- मनीषा