महिलाओं के लिए होगी एक तिहाई सीटें आरक्षित। परिसीमन में 250 से अधिक सीटें बढ़ने की संभावना।
न्यूज एजेंसी के अनुसार एक मार्च 2027 को जनगणना पूरी होने के पश्चात लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन किया जाएगा, और इस परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बढ़ोत्तरी होगी जिसमें महिलाओं के लिए सरकार द्वारा एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू किया जाएगा। बुद्धिजीवी और विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना के डिजिटल आकड़ों और डिजिटल मैपिंग के चलते परिसीमन की प्रक्रिया को 18 माह के अंदर पूरा किया जा सकता है।
84 वें संविधान संशोधन 2002 men 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाने पर रोक लगा दी थी और इस संशोधन के बाद जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का प्रावधान प्रस्तुत किया है जो कि पहली बार किया जा रहा है।
अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लोकसभा की वर्तमान में जो 543 सीटें है वो परिसीमन पश्चात 800 से अधिक हो सकती है। पिछला परिसीमन 2008 में किया गया था जिसमें 2001 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाते हुवे लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन किया था। वहीं इससे पहले 1951 से 1971 तक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। गौरतलब है कि 1976 में 2001 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी।